देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेशहित से जुड़े 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष वाहन कंपनी (SPV) का गठन, कुक्कुट आहार पर सब्सिडी योजना, भूमि आवंटन, न्यायपालिका से जुड़े पदों की स्वीकृति और विधानसभा रिपोर्ट शामिल रही।
🚦 देहरादून ट्रैफिक सुधार के लिए SPV का गठन
राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सरकार ने "देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड" नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के गठन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देना, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना और जाम की समस्या से राहत दिलाना है।
🐓 कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना
राज्य में पोल्ट्री उद्योग को प्रोत्साहन देने और पहाड़ी जिलों में कुक्कुट पालकों की मदद के लिए सरकार ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत कुक्कुट आहार पर प्रति किलो ₹10 की सब्सिडी दी जाएगी। इससे प्रदेश में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ-साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
🏛️ न्यायपालिका और प्रशासनिक फैसले
कैबिनेट ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सहयोग से आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च की स्वीकृति दी। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय हेतु दो नए पदों—वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक—को भी मंजूरी प्रदान की गई।
🏗️ भूमि आवंटन प्रस्ताव
उधमसिंह नगर जिले के ग्राम फाजलपुर महरौला और रुद्रप्रयाग क्षेत्र की करीब 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को आवंटित किया गया। यह भूमि नियोजित कॉलोनियों और व्यावसायिक निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई जाएगी।
📑 विधानसभा प्रतिवेदन
कैबिनेट ने "उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम" का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन (2023-24) विधानसभा पटल पर रखने को भी मंजूरी दी।
✍️ निष्कर्ष
धामी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के शहरी विकास, न्यायपालिका, रोजगार और यातायात व्यवस्था को नया आयाम देने वाले साबित होंगे। विशेष रूप से देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन और कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाएगी।